1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम लागू! सैलरी, पेंशन और भत्तों में होगा बदलाव? Unified Pension Scheme

भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे “Unified Pension Scheme (UPS)” के नाम से जाना जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को एक निश्चित और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है। खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत कर्मचारी अपने मौजूदा National Pension System (NPS) से स्विच कर सकते हैं और एक गारंटीड पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

यह योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो अपनी रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय की चाह रखते हैं। इस नई योजना के तहत, कर्मचारी को उसकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। हालांकि, इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।

Overview of Unified Pension Scheme

लागू होने की तारीख	1 अप्रैल 2025
लाभार्थी	केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी
पेंशन राशि	अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50%
न्यूनतम पेंशन	₹10,000 प्रति माह (10 वर्ष से अधिक सेवा के लिए)
परिवार पेंशन	पेंशनर की मृत्यु पर परिवार को 60% पेंशन
कर्मचारी योगदान	बेसिक वेतन और डीए का 10%
सरकारी योगदान	बेसिक वेतन और डीए का 18.5%

Unified Pension Scheme के प्रमुख लाभ

Unified Pension Scheme के तहत लाभार्थियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो उनके अंतिम 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% होगी। यदि पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60% प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। समय के साथ बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि में भी वृद्धि की जाएगी, जिससे लाभार्थियों की क्रय शक्ति बनी रहे। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे वे अपने भविष्य की योजनाओं को सुचारू रूप से पूरा कर सकें।

UPS के लिए पात्रता

Unified Pension Scheme (UPS) के लिए पात्रता निम्नलिखित होगी:

• आवेदक कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी, जिससे उसे पेंशन लाभ प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।
• इसके अलावा, कर्मचारी को पहले से NPS के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही, उसे NPS से Unified Pension Scheme में स्विच करने का विकल्प मिलेगा, जिससे वह गारंटीड पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों का लाभ उठा सकेगा।

UPS के लिए आवेदन प्रक्रिया

• Unified Pension Scheme (UPS) के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले इस योजना का विकल्प चुनना होगा और संबंधित विभाग में अपना अनुरोध जमा करना होगा।
• इस योजना के तहत आवेदक को अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा।
• इसके अलावा, सरकार भी आवेदक के वेतन और DA का 18.5% योगदान करेगी, जिससे पेंशन फंड को और अधिक मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकारों के लिए विकल्प

राज्य सरकारों के पास भी इस योजना को अपनाने का विकल्प होगा। यदि सभी राज्य सरकारें इसे अपनाती हैं, तो इस योजना का लाभ करीब 90 लाख कर्मचारी उठा सकते हैं।

सरकार पर वित्तीय प्रभाव

Unified Pension Scheme लागू होने से सरकार पर वित्तीय बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुरक्षा मिलेगी। पहले वर्ष में इस योजना के कारण सरकारी खर्च में लगभग ₹6,250 करोड़ की वृद्धि का अनुमान है।

निष्कर्ष

Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन पहल है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और अपनी भविष्य की पेंशन को लेकर चिंतित हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप इस योजना का लाभ उठाएं और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।

FAQ