अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू होने जा रही है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी, जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत पंजीकृत हैं और नई योजना को अपनाना चाहते हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है।
तो चलिए, इस आर्टिकल में हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि यह नई योजना क्या है, कौन-कौन इसका लाभ ले सकता है, और इससे जुड़े जरूरी नियम क्या हैं।
क्या है एकीकृत पेंशन योजना (UPS)?
एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) केंद्र सरकार की एक नई पहल है, जो NPS का एक विकल्प प्रदान करती है। इस योजना के तहत, पात्र कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली पेंशन को बेहतर और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। यह योजना उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने NPS के तहत अपनी सेवा दी है और अब एक बेहतर विकल्प की तलाश में हैं।
योजना के मुख्य लाभ:
- रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- सरकार अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर रही है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
- किसी कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली पेंशन 60% तक होगी, जिससे आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी।
- यदि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा दी है, तो उसे कम से कम ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- NPS के तहत पहले से सेवा दे चुके कर्मचारियों को उनके पिछले बकाया का भुगतान PPF दरों पर ब्याज सहित किया जाएगा।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
- वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिनका वर्तमान में NPS खाता है और जो UPS में स्विच करना चाहते हैं।
- पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो पहले से ही NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं, वे भी इस योजना के प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं।
- भविष्य में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।
- यदि राज्य सरकारें इस योजना को अपनाती हैं, तो यह लगभग 90 लाख कर्मचारियों के लिए लाभकारी हो सकती है।
क्या यह योजना अनिवार्य होगी?
बिल्कुल नहीं! यह योजना पूरी तरह से वैकल्पिक होगी। जो कर्मचारी NPS के साथ बने रहना चाहते हैं, वे इसे जारी रख सकते हैं। वहीं, जो कर्मचारी अधिक सुरक्षा और स्थिर पेंशन चाहते हैं, वे UPS का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, एक बार योजना चुनने के बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
कब और कैसे करें आवेदन?
सरकार जल्द ही इस योजना से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी। उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल 2025 से यह योजना प्रभावी हो जाएगी। कर्मचारी अपने विभागीय कार्यालय या EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह योजना एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। जहां NPS में बाजार जोखिम अधिक था, वहीं UPS अधिक सुरक्षित और स्थिर विकल्प प्रदान करता है। सरकार के बढ़े हुए अंशदान और न्यूनतम पेंशन की गारंटी से यह योजना लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी साबित होगी।
अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लें और तय करें कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा।
FAQ – Government Scheme
1. एकीकृत पेंशन योजना (UPS) क्या है?
UPS एक नई पेंशन योजना है, जो NPS का विकल्प प्रदान करती है और कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित पेंशन देने के लिए बनाई गई है।
2. क्या यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी?
नहीं, यह वैकल्पिक होगी। कर्मचारी चाहें तो NPS में बने रह सकते हैं।
3. इस योजना में सरकार का योगदान कितना होगा?
सरकार अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर रही है।
4. UPS में पेंशन कैसे तय की जाएगी?
रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
5. UPS में आवेदन कैसे करें?
कर्मचारी अपने विभागीय कार्यालय या EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।